फर्कन देऊ : विदेशमा शिक्षित नेपाली युवालाई अँगाल्नुपर्ने समय यही हो

by Dr. ND Lama

नेपाल सरकारले GED लाई समकक्षता दिन छाड्यो र विदेशमा प्राप्त शैक्षिक डिग्रीहरूलाई बेवास्ता गर्न थाल्यो, तब विद्यार्थीहरू विदेश जान रोकिनेछ भन्ने सोच गलत सावित भयो — उनीहरू त अझ फर्किन नमान्ने भए। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा लिएका युवाहरूलाई योगदान गर्न सहज बनाउने साटो, हामीले उनीहरूका लागि बाटो बन्द गर्यौं। परिणामस्वरूप, ‘ब्रेन ड्रेन’ (प्रविधि र प्रतिभा पलायन) घट्नुपर्नेमा झनै गहिरो र स्थायी हुँदै गयो।

नेपालका धेरै युवाहरू विदेश गएर उत्कृष्ट शिक्षा हासिल गर्छन्, तर फर्केर आइसकेपछि आफ्नो डिग्री वा क्षमताको मान्यता नपाउँदा उनीहरू हतोत्साहित हुन्छन्। यसरी अवसर गुमाउँदा उनीहरू बाहिर बस्न बाध्य हुन्छन्, र नेपालले उनीहरूको सीप, लगानी, र योगदान गुमाउँछ।

स्थिति झनै गम्भीर तब हुन्छ जब सरकारले केवल नेपालको परम्परागत शिक्षाबाट स्नातक भएका विद्यार्थीहरूलाई मात्र अवसर प्रदान गर्छ। यस्तो संकुचित नीति नवप्रवर्तन (innovation) र समावेशी सोचको सट्टा परम्परावाद र जडताको खेती गर्छ।

हामीले अब तिनीहरूलाई अँगाल्नुपर्छ — जो अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा, दक्षता, र समाधानमुखी सोच लिएर आएका छन्। यस्तो मानसिकता नै नेपाललाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ। समावेशी सोच नै प्रगतिको आधार हो, बहिष्कार होइन।

मैले आफैं आफ्ना छोराछोरीलाई नेपाल फर्कन मनाउँदै ल्याएको थिएँ — यो देशका लागि केही योगदान गर्न सकून् भन्ने सोचका साथ। तर यथार्थ निकै निराशाजनक देखियो। मेरी छोरी, जुन खुलेर यहाँ केही गर्न चाहन्थिन्, अहिले पुनः अमेरिका फर्कने निर्णयमा पुगेकी छिन्। कारण? कठोर र लचिलो नभएको शिक्षा प्रणाली — जस्तै सामाजिक अध्ययन केवल नेपाली भाषामा पढ्नुपर्ने अनिवार्यता, जसले अन्तर्राष्ट्रिय पृष्ठभूमिका विद्यार्थीहरूलाई हेपिन्छ।

छोरा अहिले पनि नेपालमै छन्, तर म आफैं थाक्न थालेको छु। यहाँका प्रक्रियाहरू अनावश्यक रूपमा जटिल र उर्जा खपत हुने छन्। प्रायः यस्तो लाग्छ — कुखुरा काट्न हात्ती मार्न जति उर्जा खर्च गरिन्छ। जस्तो कि SEE परीक्षा: एउटा सामान्य विद्यालय-स्तरको मूल्याङ्कनलाई यति धेरै प्रचार र बोझ दिइन्छ कि शिक्षक र संस्था आफैं थाक्छन्। यस्तो संस्कृति केवल अलमल्याउने मात्र होइन — यो त उत्साही मनहरूलाई निरुत्साहित बनाउने प्रवृत्ति हो।

चीनले भने यस कुरालाई धेरै पहिले बुझिसकेको थियो। उनीहरूले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई Harvard, MIT जस्ता विश्वविद्यालयहरूमा पढ्न पठाउँछन् — फर्किएर देशको विकासमा योगदान दिन भनेर। फर्केका युवाहरूले सिकेका कुरा लागू गर्न प्रयोग गर्छन्, आवश्यकता अनुसार परिमार्जन पनि गर्छन्, अनि देश अघि बढ्छ। नेपालले नयाँ कुरा आविष्कार गर्नै पर्दैन — तर जो काम गरिरहेको छ, त्यसलाई सम्मान गर्न नजान्नु हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो।

निष्कर्ष: फर्कन देऊ, योगदान गर्न देऊ

नेपालले अब पनि विदेशमा शिक्षित आफ्ना नागरिकहरूलाई नचिन्ने, नअँगाल्ने नीति अपनाइरह्यो भने, हामी लगातार आफ्नो भविष्य गुमाइरहेका हुनेछौं।
समाधान स्पष्ट छ: स्वीकार गर, अँगाल — होइन भने गुमाउने क्रम रोकिँदैन।
हामी वास्तवमै प्रगति चाहन्छौं भने, हाम्रो प्रणालीले भन्न सक्नुपर्छ —
“स्वागत छ, हामीलाई तपाईंको आवश्यकता छ।”

 

Let Them Return: Why Nepal Must Embrace Globally-Educated Youth

When Nepal stopped granting equivalency to the GED and began disregarding degrees earned abroad, it didn’t stop our students from leaving — it only ensured they wouldn’t return. Instead of building bridges for globally-educated youth to contribute back home, we built bureaucratic walls. The result? Brain drain hasn’t slowed down — if anything, it’s become deeper and more permanent. Talented young people leave to study abroad, but upon returning, they find a system that neither recognizes their credentials nor welcomes their experience. And so, they stay away. The flow of capital, ideas, and human potential becomes a one-way street.

To make matters worse, the government has chosen to offer opportunities almost exclusively to those who graduate from Nepal’s own rigid education system — a system that, while familiar, often discourages innovation, creativity, and global perspectives. Instead, we should be embracing and involving those with exposure to international education. Their efficiency, solution-oriented mindset, and global awareness are precisely what Nepal needs to leap forward. Progress demands inclusion — not exclusion.

I speak from personal experience. I had convinced my children to move back to Nepal, believing they could be part of building a better future here. But the system made it incredibly difficult. My daughter, once hopeful, has already decided to return to the U.S., disheartened by policies like mandatory social studies taught only in Nepali — a barrier for those with international schooling. My son is still here, but I find myself exhausted. Everything is unnecessarily complicated and energy-draining. It often feels like we are investing the effort required to kill an elephant just to chop a chicken. Take the SEE exams, for example: a national obsession is made out of what should be a straightforward school-level evaluation — something any capable institution could handle efficiently and quietly. This culture of exaggeration and inefficiency is not just frustrating; it is discouraging those who want to help.

Countries like China understood this long ago. They send students to places like Harvard and MIT with the intention of bringing them back, ready to serve. These returnees are empowered to implement what they’ve learned, accelerating national development — even borrowing and improving on the best ideas from around the world. Nepal doesn’t need to reinvent the wheel, but it must stop puncturing the tires of those who bring back working models.

Note: ChatGPT Proofread.